कर्णाली प्रदेशको शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि दश वर्षे योजना तयार हुँदै

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशको शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि तयार पारिँदै गरेको दश वर्षीय योजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले शैक्षिक वर्ष २०८२/८३ देखि २०९१/९२ सम्म लागू हुने दश वर्षे शिक्षा क्षेत्र योजना निर्माण गर्ने तयारी गरेको हो।

मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले योजनाको अन्तिम मस्यौदा तयार गरी कार्यान्वयनका लागि पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।

“समृद्ध प्रदेश र सुखी कर्णालीबासीको प्रमुख आधारः गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पर्याप्त लगानीमा शैक्षिक पूर्वाधार” भन्ने दूरदृष्टिसहित योजना तयार गरिएको शैक्षिक विकास महाशाखा प्रमुख सुवर्ण खड्काले जानकारी दिए।

उनका अनुसार योजना मार्फत ज्ञान, सीप र सकारात्मक सोचयुक्त दक्ष, खुशी र प्रतिबद्ध जनशक्ति उत्पादन गर्ने ध्येय राखिएको छ। यसबाट कर्णालीलाई अति कम विकसित प्रदेशबाट विकासोन्मुख प्रदेशमा स्तरोन्नति गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

शिक्षा क्षेत्र योजनामा शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्दै ज्ञानमा आधारित समाज र अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै उच्च शिक्षाको माध्यमबाट विभिन्न क्षेत्रमा सक्षम नेतृत्वदायी मानव स्रोत विकास गर्ने उद्देश्य रहेको छ।

त्यस्तै, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमका अवसर विस्तार गरी सीपयुक्त उद्यमशील जनशक्ति तयार पार्ने र सबै नागरिकका लागि साक्षरता, निरन्तर शिक्षा तथा जीवनपर्यन्त सिकाइका अवसर उपलब्ध गराउने लक्ष्य पनि योजनामा समेटिएको छ।

यसका साथै शैक्षिक क्षेत्रलाई भय, विभेद र दुर्व्यवहारमुक्त, सुरक्षित र विविधताअनुकूल बनाउँदै विद्यार्थीका लागि सिकाइमैत्री तथा प्रविधिमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्य पनि राखिएको छ।

सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीका अनुसार शिक्षा क्षेत्रका संवैधानिक मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन र गुणस्तरीय तथा जीवनपर्यन्त शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न योजनाबद्ध खाका तयार गरिएको हो।

योजनाको कार्यान्वयनका लागि आगामी दिनमा मन्त्रालयको बजेटलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए। यस योजनाले आगामी दश वर्षपछि कर्णाली प्रदेशको शिक्षा क्षेत्र कुन स्तरमा पुग्ने भन्ने स्पष्ट दिशा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्री भण्डारीले योजना कार्यान्वयनका लागि सरकार मात्र नभई शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, शैक्षिक संघ–संस्था तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सक्रिय सहयोग आवश्यक पर्ने भन्दै सबै पक्षलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका छन्।




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया