लहान नगरपालिका-१५ स्थित चुरे संरक्षित क्षेत्रको खुट्टी खोलामा सेटिङ मिलाएर हुँदै आएको अवैध दोहन रोकिएको छ। अवैध उत्खनन सम्बन्धी समाचार निरन्तर सार्वजनिक भएपछि प्रशासनले रोक लगाएको हो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव दाहाल जिल्लामा हाजिर भए लगत्तै खुट्टी खोलामा भइरहेको अवैध दोहनमा रोक लगाएका हुन। खोलामा दोहन रोकिएपछि लहान नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति, डिभिजन वन छटपटिएका छन्।

पछिल्लो समय नगरपालिकाको संरक्षणमा जिल्ला समन्वय समिति र वनसँग सेटिङ मिलाएर चुरे संरक्षित तथा वन क्षेत्रमा चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनीले अवैध दोहन गरिरहेको थियो।

स्रोतका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अवैध उत्खनन गर्न भएको सेटिङबारे भेउ पाइसकेका छन्। सेटिङको सञ्जाल भत्काउनका लागि पनि उनी अवैध दोहनको खिलाफ उभिएको बताइएको छ।

खुट्टी खोलाको उत्तरमा चुरे पर्वत तथा पूर्व टाँसिएर झवाई खोल्सी चुरिया डाँडा सामुदायिक वन छ। चुरे र सामुदायिक वन टाँसिएरै चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनीले एक्स्काभेटरमार्फत खोला खन्दै आएको छ।

लहान नगरपालिका-१५ स्थित खुट्टी खोलामा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सिरहाको कमलादेखि सप्तरीको कञ्चनपुरसम्म चार लेन राजमार्ग निर्माणको काम गरिरहेको यस कम्पनीले नगरपालिका, वन, प्रहरी प्रशासन र जिल्ला समन्वय समितिसँग सेटिङ मिलाएर तीन वर्षदेखि अवैध दोहन गर्दै आएको छ।

सम्झौतामा एक्स्काभेटरबाट खोला खन्ने उल्लेख छैन। तर, यस कम्पनीले सेटिङमा एक्स्काभेटरमार्फत खोला खन्दै आएको छ। यस खोलाको चुरे संरक्षित क्षेत्र तथा वन क्षेत्रमा आइइई बेगर उत्खनन गर्दै आएको पाइएको छ।

झवाई खोल्सी चुरिया डाँडा सामुदायिक वनका पदाधिकारी र स्थानीयहरू सुरुवातदेखि नै अवैध उत्खननको विरोध गर्दै आएका छन्। तर, उनीहरुलाई प्रहरी लगाएर धम्क्याएर चुप लगाउँदै आएको स्थानीयहरू बताउँछन्।

झवाई खोल्सी चुरिया डाँडा सामुदायिक वनका अध्यक्ष लगनलाल चौधरी भन्छन्,‘तपाईँहरुले समाचार प्रकाशित गरेपछि उत्खनन बन्द भएको छ। तर, कति दिन बन्द रहन्छ त्यो ठेगान छैन।’ यस कम्पनीले फेरी सेटिङ मिलाउलान् कि भने चौधरीको चिन्ता छ।

वनका अध्यक्ष चौधरी भन्छन्,‘नियामक निकायका पदाधिकारीहरू उत्खनन स्थलमा आउने जाने भयो। नगरपालिकाको संरक्षणमा चाइना कम्पनीले विनाशलिला मच्चाएको क्षेत्र सरकारले घोषणा गरेको चुरे संरक्षित क्षेत्र हो। यस क्षेत्रमा एक्स्काभेटरमार्फत गहिरो खाल्डो बनाएर उत्खनन भइरहँदा नियामक निकाय मूकदर्शक बन्दै आएका छन्। नगरपालिकाले चाइना रेल्वे कम्पनीसँग सम्झौता गरे पनि उत्खनन स्थल तोकेको छैन। खुट्टी खोला भरी घुम्दा कहीँ पनि संकलन/उत्खनन केन्द्रको बोर्ड देखिँदैन। कुन स्थानबाट कति परिणाममा खोलाजन्य पदार्थ उत्खनन गरिँदै छ, त्यो कतै भेटिँदैन। नगरपालिकाले खोलामा सिमाङ्कन गरेको पाइँदैन।’

स्थानीय तहले नदी/खोला पैदावारको ठेक्का लगाउँदा सबैले देखिने गरी ठेक्का लिने फर्म तथा व्यवसायीको नाम, ठेक्का अंक, परिमाणको साइनबोर्ड राखेर प्रत्येक १५/१५ दिनमा उत्खनन गरेको परिमाण नगरपालिकाबाट प्रमाणित गरी जिल्ला समन्वय समितिमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

तर स्थानीय तहले आफूखुसी खोला नदी दोहन गर्ने–गराउने गरेकाले उल्लिखित नियम पालना गरेको पाइँदैन। नगरपालिकाको आडमा चाइना रेल्वे कम्पनीले चुरे संरक्षित क्षेत्रमा अनियन्त्रित दोहन मच्चाउँदै आएको छ। स्थानीयले गरेको विरोधको स्वरलाई लोभ्याएर, धम्क्याएर दबाउने काम गरिरहेको छ।

बिना वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कुनै पनि खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ निकाल्न पाइँदैन। चुरे तथा वन संरक्षित क्षेत्रको खोलामा उत्खनन गर्दा डिभिजन वन कार्यालयको सहमतिमा प्रदेश वन मन्त्रालयमार्फत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन आवश्यक पर्छ। तर चोरबाटोबाट सेटिङमा दोहन गर्दा मापदण्ड, प्रतिवेदन, कानुनी प्रावधान केही पनि पूरा गर्नुपर्दैन।

विकासको नाममा भइरहेको सीमाविहीन दोहनले विनाश निम्तिने वनका अध्यक्ष चौधरी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सीमाविहीन दोहनको दुष्परिणाम सामुदायिक वनमा कटान तीव्र भएको छ।’