रुकुम पश्चिम — मिटर रिडिङ भएको दुई महिनासम्म विद्युत् महसुल नबुझाएमा लाइन काटिने कानुनी व्यवस्था भए पनि रुकुम पश्चिमका केही सरकारी कार्यालयले भने वर्षौंदेखि महसुल नतिरेर बिजुली प्रयोग गरिरहेका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण रुकुम पश्चिम वितरण केन्द्रका अनुसार जिल्लामा अहिलेसम्म कुल १९ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी रहेको बताइएको छ ।

साबिकको रुकुम (हालको रुकुम पश्चिम)मा वितरण केन्द्र स्थापना भएको २०७३ सालदेखि नै विद्युतको बिल नतिर्नेमा अधिकांश सरकारी कार्यालय रहेको वितरण केन्द्रका प्रमुख वीरमान रासकोटीले बताए ।

‘कार्यालयको नाम नै त अहिले म बताउन सक्दिनँ । तर महसुल नतिर्नेमा अधिकांश पालिका र वडा कार्यालय तथा त्यसअन्तर्गत रहेका विद्यालय एवं केही संघ र प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरू छन्,’ उनले भने, ‘नियमानुसार लाइन काटिनुपर्ने भए पनि व्यावहारिक पाटोलाई हेरेर अहिलेसम्म त्यसो गरिएको छैन । तर सधैं यसरी चल्दैन ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७७ मा जारी गरेको ‘विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली’को धारा १० मा ‘मिटर रिडिङ भएको ६० औं दिनसम्म विद्युत् महसुल नबुझाएमा बिना सूचना जुनसुकै समयमा पनि लाइन काटिनेछ’ भनेर प्रस्ट लेखिएको छ । यसअनुसार व्यक्तिको लाइन काटिने पनि गरिएको छ तर सरकारी कार्यालयमा भने विभिन्न बहानामा वर्षौंदेखि यो नियम लागू भएको पाइएको छैन ।

अहिलेसम्म कार्यालयले एक्समा नगएको स्विकार गर्दै वितरण केन्द्रका प्रमुख रासकोटीले अब भने नियमानुसार हुने प्रतिबद्धता जनाए । ‘अहिले मौखिक तथा लिखित जानकारी गराउने काम भइरहेको छ । यसको अटेरी गरिएमा लाइन काटिन्छ,’ उनले भने । यसपछि अहिलेसम्मको बक्यौतामाथि २५ प्रतिशत जरिवानासमेत लाग्नेछ ।

आफ्नो नाम बताउन नचाहने एक उपभोक्ताले आफूहरूले केही गरी बिल तिर्न दुई महिना ढिला गरेमा फ्याट्टै लाइन काटिने गरेको तर शक्ति र पहुँचमा भएकाहरूले भने मनपरी गरिरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले भने, ‘यहाँ नियम भनेको हामीजस्तै भुइँमान्छेलाई मात्रै त लाग्ने हो । सान–मान बनाएकाहरूको लाइन काट्ने आँटै गर्दैनन् । काटिहाले पनि तत्काल जोडिन्छ ।’

पछिल्लो प्रसंगमा वितरण केन्द्रका प्रमुख रासकोटीले भने व्यक्तिको भन्दा पनि कार्यालयको हकमा समस्या भएको बताए । लाइन काटिहाल्दा कार्यालयको सेवा प्रवाहमा समस्या आउने भएकाले व्यावहारिक पाटोलाई ध्यान दिइएको स्विकार गर्दै लाइन नकाटिएको तर अब यसरी नचल्ने स्पष्ट पारे । उनले थपे, ‘जोसुकै होस् अब नियमअनुसार कार्यालय अघि बढ्छ । यसमा सरकोरवाला सबैको साथ–सहयोग जरुरी छ ।’