सुर्खेत, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले महिला सहभागितासँगै नेतृत्व विकासमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्।

राष्ट्रिय महिला आयोगले आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको ‘नीतिगत तहमा महिलाको पहुँच स्थापित गराउने’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले महिला निर्णायक तहमा पुर्‍याउनसके समृद्धि हासिल गर्न पनि सघाउ पुग्ने बताए।

उनले कर्णाली प्रदेश प्राकृतिकरूपले धनी भए पनि गलत सामाजिक मूल्यमान्यताका आधारमा पछाडि रहेकाले महिलाको अवस्थामा सुधार हुननसकेको बताए। “हाम्रो प्रदेश प्राकृतिकरूपमा अन्य प्रदेशभन्दा धनी छ तर अन्य क्षेत्रमा भने हामी पछाडि पारिएका छौँ”, मुख्यमन्त्री कँडेलले भन्नुभयो, “विगतमा भन्दा महिलाको अवस्थामा केही परिवर्तन भए पनि मूलभूतरूपमा अझ धेरै परिवर्तन गर्न बाँकी छ। त्यसलाई सुधार्न हामी सबैको योगदान जरूरी छ।”

कर्णालीमा छाउपडी, बहुपतिलगायत कुप्रथा र विभेदहरू अहिले पनि कायम रहेका र शिक्षित वर्गबाटै महिलामाथि हिंसा हुनेगरेको भन्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले त्यसले कर्णालीको विकासमा पनि असर पुर्याइरहेको धारणा राखे। मुख्यमन्त्री कँडेलले सहभागिता र कार्यसम्पादन छुट्टाछुट्टै विषय भएकाले संविधानले सुनिश्चित गरेका महिला अधिकार कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए। राष्ट्रिय महिला आयोगले दिएका सुझावका आधारमा प्रदेश सरकारले महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दैजाने पनि मुख्यमन्त्री कँडेलको प्रतिबद्धता जनाए।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री गमता विकले विगतको तुलनामा अहिले महिला सहभागिताका लागि जागरण आएको भन्दै सहभागितालाई थप बढाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। उनले संविधानले सुनिश्चित गरेका महिला अधिकार पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसिकएकाले अब तीनै तहका सरकारले अब व्यावहारिक सुधारमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

कर्णालीमा कानुनभन्दा देउता बलिया छन् भन्ने सोच बदलौँः अध्यक्ष पराजुली
कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कल्पना पराजुलीले महिलाको अवस्थाबारे बुझ्न कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा पुग्दा कानुनभन्दा देउता बलिया छन् भन्ने सोच पाएको बताए। महिलाको नीतिगत तहमा सहभागिता बढाउनका लागि ति सोचहरू बदल्न जरूरी रहेका उनको भनाइ थियो।

कानुनी राज्यमा सानालाई मात्रै कानुन लाग्ने गलत प्रचलन रहेकाले त्यसमा सुधार गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न उनले सुझाव दिनुभयो। “महिला अहिले पनि विभिन्न बहानामा हिंसा भोग्न बाध्य छन्। कानुन सबैका लागि बराबरी हो भन्ने कुरा व्यवहारमै स्थापित नगरेसम्म समस्या आइरहन्छन्”, अध्यक्ष पराजुलीले भने,“अझै कर्णालीमा त कानुनभन्दा देउता बलिया रहेछन् किनभने यहाँ कानुनले गैरकानुनी भनेका छाउपडीलगायत कुप्रथा पनि देउता रिसाउने डरले कायमै छन्। अब सबै मिलेर यो सोच बदल्दै अगाडि बढ्नुपर्छ।”

कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले संविधानप्रदत्त महिला अधिकार कार्यान्वनयमा जोड दिन सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरेका छन्। बनेका कानुन कार्यान्वयन हुनसके महिला अधिकारसँगै नीतिगत तहमा पहुँच पुग्न सहज हुने उनीहरुको भनाइ छ।

त्यसअवसरमा नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले तीनै तहका सरकारहरुले महिला सहभागितासँगै सशक्तिकरणको पाटोलाई एकसाथ लगेमात्रै महिलाका सवालमा रहेका समस्या समाधान गर्नसकिने बताए। कर्णालीमा सहभागिताका हिसाबले महिलाले उचित स्थान र सम्मान पाएको समेत उनले बताए। विष्टले भने, “कर्णाली प्रदेशसभा सभामुख र उपसभामुख दुबै महिला, प्रदेशसभामा १५ जना महिला सांसद छन्। त्यतिमात्रै होइन प्रदेश राजधानीको पालिका वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख पनि महिला हुनुहुन्छ। यसर्थ कर्णालीमा महिलाहरुले उचित स्थान र सम्मान पाउनुभएको छ तर उनीहरूलाई थप सशक्त बनाउँदै सहभागिता पनि बढाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। ”

प्रदेशसभा सदस्य कलबहादुर हमालले महिलामैत्री कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै बनेका कानुनहरुको पनि तिनै तहका सरकारले कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए। उनले महिलामाथि हुने हिंसा रोक्नका विद्यालय तहदेखि नै सचेतनावृद्धिमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे। प्रदेशसभा सदस्य एवम् निर्वतमान मन्त्री उर्मिला विश्वकर्मा, जानकी सिंह, खड्कबहादुर पोख्रेल, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख मोहनमाया ढकाल, अधिवक्ता गीता कोइरालालगायतले महिला सहभागिताको सवालमा सबै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलगायत सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो।