सुर्खेत, कर्णाली प्रदेश सरकारले भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीहरूलाई जग्गाधनी बनाउने महत्त्वाकांक्षी अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। यसै क्रममा सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकामा आयोजित एक कार्यक्रममा १ सय ४ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरण गरिएको छ, जसले वर्षौंदेखिको उनीहरूको सपना साकार पारेको छ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले गरिबी, अव्यवस्थित बसोबास र सामाजिक असमानताको अन्त्यका लागि प्रत्येक नागरिकको भूमिको स्वामित्वमा पहुँच हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। “जुन व्यक्तिसँग आफ्नो नाममा जग्गा छैन, उसले स्थायित्व, सुरक्षा र आत्मसम्मानको अनुभूति गर्न सक्दैन,” मुख्यमन्त्री कँडेलले स्पष्ट पार्नुभयो, “त्यसैले कर्णाली प्रदेश सरकार आफ्ना सबै नागरिकलाई जग्गाधनी बनाउने अभियानमा दृढतापूर्वक लागेको छ।”

मुख्यमन्त्री कँडेलका अनुसार सरकारले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास गर्ने परिवारलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न सहयोग पुग्ने गरी नीति र कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ। उहाँले थप्नुभयो, “हामी सामाजिक न्याय र समावेशितालाई भाषणमा होइन, व्यवहारमा उतार्न चाहन्छौँ। यसका लागि भूमिको स्वामित्व अनिवार्य शर्त हो।”

चौकुने गाउँपालिकाको वडा नं. ७ र ८ का नागरिकलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको यस कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य विन्दमान बिष्ट, जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमुख गंगाराम सुनार, भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका संयोजक तथा सदस्यहरू, चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष, वडा अध्यक्षहरू, विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू तथा स्थानीयवासीको उल्लेख्य सहभागिता थियो।

जग्गाधनी पुर्जा पाएपछि स्थानीय बासिन्दाहरूले अभूतपूर्व खुसी व्यक्त गरेका छन्। मुख्यमन्त्री कँडेलले आगामी दिनमा बाँकी रहेका भूमिहीन र सुकुम्बासी परिवारलाई समेत न्याय सुनिश्चित गर्दै जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणको कार्यलाई थप तीव्रता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।