कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा तयार पारेको छ । आयोगले कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ देखि २०८५/०८६ का लागि मस्यौदा तयार पारेको हो । मस्यौदा तयार पारेको आयोगले सरोकारवाला पक्षहरुसँग सुझाव संकलन समेत गरेको छ ।

आयोगले विभिन्न ९ वटा कार्यक्रमलाई प्रदेशको ‘गेम चेन्जर कार्यक्रम’ को नाम दिएर राखेको छ । जलविद्युत उत्पादन, अर्गानिक तथा रैथाने कृषि उत्पादन, पर्यटन विकास (पर्यापर्यटन, धार्मिक पर्यटन, कृषि पर्यटन, साहसिक पर्यटन), उत्तर—दक्षिण रोड करिडोर (कर्णाली रेशम मार्ग)लाई गेम चेन्जर कार्यक्रमका रुपमा राखिएको छ ।

यस्तै, स्थानीय उत्पादनमा आधारित उद्योग, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार, उद्यमशीलता तथा रोजगारी प्रवर्द्धन, नव प्रवर्तन र डिजिटल कर्णाली र युवा दक्ष, सक्षम, स्वस्थ र सवल मानव संशाधानलाई आयोगले गेम चेन्जर कार्यक्रम मानेर काम गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ ।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले प्रदेश सरकारको लगानी, प्रदेश तथा स्थानीय तह साझेदारी, विकास साझेदार र वैदेशिक सहयोग, सार्वजनिक-निजी-साझेदारी, निजी क्षेत्रको लगानी र सहकारी, गैरसरकारी र समुदायसँग साझेदारी गरेर गेम चेन्जर कार्यक्रम गर्न सकिने बताए । यी कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न आयोगले पञ्चवर्षीय योजना, आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेटको प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने योजना बनाएको छ ।

उनले भने , ‘दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले उत्पादन, रोजगारी र आय बृद्धि तथा गरिबी न्यूनीकरण गर्न, सहज तथा सर्वसुलभ पहुँच र सघन आवद्धता कायम गर्न, सिर्जनशील, सम्मानित तथा न्यायपूर्ण समाज प्रवर्द्धन गर्न र सुशासन प्रवर्द्धन तथा विकासको प्रतिफल आम जनतासामु पुर्‍याउने उद्देश्य रहेको छ ।’

यस्तै, कृषि, भूमि व्यवस्था र सहकारी, खनिज, उद्योग बाणिज्य र पर्यटन, श्रम रोजगारी र गरिबी निवारण तथा वन, जैविक विविधता र जलाधारलाई प्रदेश विकासको प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए । पूर्वाधार र अन्तरआवद्धता, जलश्रोत, स्वच्छ ऊर्जा र खानेपानी, स्वास्थ्य, पोषण र जनसंख्या, शिक्षा विज्ञान प्रविधि र मानव पुाजी, सुशासन र डिजिटल कर्णालीलाई पनि प्रदेश विकासको प्राथमिकतामा राखिएको आयोगका उपाध्यक्ष योगीले बताए ।

प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा बार्षिक औषत आर्थिक बृद्धिदर लक्ष्य १४.९ प्रतिशत रहेकोमा उपलव्धि ३.१५ प्रतिशत मात्रै हासिल भएको छ । यस्तै, उद्योगको सूचकमा लक्ष्य २८ प्रतिशत रहेकोमा उपलव्धी १०.२ प्रतिशत हासिल भएको आयोगले जनाएको छ ।

साथै ७९ वटा पालिकामा सडक यातायातले जोडिएको स्थानीय तह पुर्‍याउने लक्ष्यमा ७६ वटा मात्रै पुगेको, विद्युत उत्पादन २० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्नेमा १६ प्रतिशत मात्र पुगेको, ५ सय किमी सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्यमा १ सय ७३ किमीमात्र भएको र विद्युतमा पहुँच प्राप्त परिवार ९० प्रतिशत लक्ष्य राखिएकोमा ७१ प्रतिशतमात्रै पुगेको जनाइएको छ ।