नेपालको संविधान जारी भएर अभ्यास गरेको एक दशक पुग्न लाग्दैछ । आजसम्मको अभ्यासमा राज्यका अन्य दुई प्रमुख अङ्गहरू कार्यपालिका र व्यवस्थापिकासँगै न्यायपालिका पनि विवाद र आलोचनाको घेराभन्दा बाहिर रहन सकेको छैन ।

राज्यका अन्य अङ्गहरूले गरेका गैर संवैधानिक र गैर कानुनी कार्यको न्यायिक पुनरावलोकन गरी ती अङ्गहरूलाई संविधान बमोजिम हिंडाउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व भएको न्यायपालिका स्वयम् आफ्नो दायित्व पूरा गर्न असमर्थ हुँदै गएको देखिएकोले नेपालको संवैधानिक अभ्यास आगामी दिनमा झन् कठिन र चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।

संवैधानिक सर्वाेच्चता र कानुनको शासनलाई सर्वोपरि स्थान दिएर जारी भएको हाम्रो संविधानले संवैधानिक परिधिभित्रै रहेर जनताको अभिमतद्वारा शासन पद्धति र संवैधानिक अभ्यासमा परिमार्जन गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । संविधानको विकास र नवीनतम् संवैधानिक विधिशास्त्रको माध्यमबाट संविधानलाई अझ मजबुत, परिपक्व र उद्देश्यमूलक बनाउन न्यायपालिकाको अहम् भूमिका रहने कुरामा सन्देह रहन सक्दैन ।

भनिन्छ– संविधान तत्कालीन समाजको चेतनास्तरको प्रतिबिम्व हो । जब तत्कालीन समाजको चेतनास्तरमा परिवर्तन आउँछ तब संवैधानिक विकास, सुधार र परिमार्जनको आवश्यकता महसुस हुन्छ । त्यसैगरी संवैधानिक अभ्यासको क्रममा देखिएका कमि–कमजोरी वा विकृत अभ्यासलाई रोक्न पनि संवैधानिक सुधारको आवश्यकता पर्दछ ।

नेपालको संविधान जारी भएर करिब दश वर्षको अभ्यासको क्रममा हामीले देखे–भोगेका समस्याहरूको सम्बोधन गर्न र संविधान निर्माताले त्यस बखत परिकल्पना नगरेको परिस्थितिको समेत सम्बोधन गर्नका लागि समेत संविधानमा सामयिक सुधारको आवश्यकता महसुस गरिएको छ ।

नेपाल बार सदैव संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको लागि क्रियाशील व्यावसायिक संगठन भएकोले न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारको लागि नेपाल बारको पहलकदमी र अग्रसरता सदा अपेक्षित रहन्छ ।

त्यो अपेक्षालाई मूर्तरूप दिन इतिहासदेखि नै क्रियाशील रहेको बार एशोसिएसन अहिले पनि न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारको विषयलाई आफ्नो दायित्वको रूपमा स्वीकार्न तयार छ ।

त्यही दायित्वबोधलाई आत्मसात् गर्दै १२ असोज २०८० मा सुर्खेतमा सम्पन्न नेपाल बारको वार्षिक साधारण सभा तथा कार्यकारिणी परिषद् बैठक र २४ मंसीर, २०८० मा चितवनको सौराहामा सम्पन्न मानवअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठीद्वारा पारित घोषणापत्रले समेत न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारको विषयमा आवश्यक कदम चाल्न नेपाल बार एशोसिएसन केन्द्रीय कार्यसमितिलाई निर्देशन दिएको छ ।

कार्यपालिका र व्यवस्थापिकासँग सम्बन्धित विषय वा शासकीय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीका बारेमा समेत संवैधानिक सुधारको आवश्यकताको विषयमा बहस गर्न सकिने प्रसस्त विषय हुँदाहुँदै पनि बारको पहिलो दायित्व र कर्तव्य समेत न्यायपालिकासँग सम्बन्धित भएकोले यो अवधारणामा केवल त्यो विषयमा मात्र सीमित रहेर सार्वजनिक बहस र विमर्शको लागि केही विषयहरू प्रस्तुत गरिन्छ ।

संविधान र न्यायपालिका

नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले नै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ भने धारा १२६ ले नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत र न्यायिक निकायबाट मात्र प्रयोग हुने प्रत्याभूति गरेको छ । न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालत र न्यायिक निकाय बाहेक अरू कसैले गर्न सक्दैन ।

अदालत भन्नाले सर्वोच्च, उच्च, जिल्ला अदालत, विशेष अदालत र न्यायिक निकायभित्र अर्धन्यायिक निकाय समेत पर्दछन् । न्यायका मान्य सिद्धान्त भन्नाले प्रजातान्त्रिक मुलुकका अदालत वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरूले गरेका व्याख्या, विधिशास्त्रमा स्थापित न्यायिक मूल्यमान्यता र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त तथा नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र महासन्धिहरू समेत पर्ने हुनाले न्यायको प्राप्तिका लागि यी विषयहरू समेत हाम्रा अदालतहरूलाई सहयोगी हुनसक्ने परिकल्पना धारा १२६ ले गरेको देखिन्छ ।

न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र एवं सक्षम राख्नुको कारण कार्यपालिकाको तथा व्यवस्थापिकाको कार्यलाई न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने अधिकार न्यायपालिकामा निहित रहेकोले यसलाई जस्तोसुकै परिस्थितिमा स्वतन्त्र र सक्षम राखिनुपर्दछ भन्ने मान्यता राखिएको हो ।

न्यायपालिकालाई स्वतन्त्रताको चुनौती प्रमुख रूपमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट नै हुने भएकोले न्यायपालिकाका स्वतन्त्रताका मानकहरू संविधानले नै निर्धारण गरिनुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई हाम्रो संविधानले पनि अंगीकार गरेर तदनुरूपका संवैधानिक प्रबन्धहरू गरिएका छन् ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुने, न्यायपरिषद्को सिफारिशमा अन्य अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुने, न्यायाधीशहरूको सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक घट्ने गरी व्यवस्थापिकाले समेत कानुन बनाउन नसक्ने, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई महाभियोगको कारबाही बाहेक अन्य कारबाही गर्न नपाइने जस्ता मजबुत संवैधानिक प्रबन्धहरूले नेपालको न्यायपालिका स्वतन्त्र र सक्षम छ भन्ने संवैधानिक विषयमा विवाद गर्ने कुनै ठाउँ नै छैन ।

उपरोक्त मजबुत संवैधानिक प्रबन्धका बाबाजुद हाम्रो न्यायपालिकाले आशातित प्रतिफल किन प्राप्त गर्न सकेन ? न्यायपालिका सर्वसाधारण जनताको आस्था र विश्वासको थलो किन बन्न सकेन ? न्यायपालिकामा सर्वसाधारण जनताको सहज पहुँच किन स्थापित हुन सकेन ?

यी तमाम प्रश्नहरूको घेरामा स्वयम् सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको अध्ययन प्रतिवेदनले नै न्यायपालिकामा विकृति र विसंगति व्याप्त रहेको निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने परिस्थिति किन उत्पन्न भयो ? न्यायमा सहज पहुँचको प्रत्याभूति न्यायपालिकाले किन दिन सकेन ?

वर्षौंसम्म न्यायका याचकहरूले आफ्नो विवादको निरुपण गर्न अदालत धाइरहनुपर्ने परिस्थितिको सृजना किन भयो ? किन अझै पनि राजनीतिक क्षेत्रबाट न्यायपालिका माथि हस्तक्षेपका घटनाहरू भइरहेका छन् ? संवैधानिक विवादको शीघ्र समाधानका लागि अलग्गै संरचनाको रूपमा राखिएको संवैधानिक इजलासको संवैधानिक प्रबन्ध किन प्रभावकारी भएन ?

यी सबै प्रश्नहरूको उचित सम्बोधनका लागि अब न्यायपालिकाको संरचनागत सुधार आवश्यक भइसकेको छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ । तत्काल न्यायपालिकाको संरचनागत सुधार गर्न सकिएन भने वर्तमान संविधान र लोकतन्त्रको भविष्यमै प्रश्न उठ्ने निश्चित छ ।

संरचनागत सुधारका विषय

संवैधानिक परिषद् : प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका प्रमुखहरू समेत संलग्न रहेको संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक अङ्गका प्रमुख र सदस्यहरूको नियुक्तिको सिफारिश गर्ने व्यवस्था राखिनुको मूल कारण यस्तो शक्तिशाली र जवाफदेही संयन्त्रबाट हुने सिफारिश पारदर्शी, परिपक्व, निष्पक्ष र योग्यता प्रणालीमा आधारित हुनेछ भन्ने नै थियो ।

आजसम्मको संवैधानिक अभ्यासले यो पवित्र उद्देश्य लगभग पराजित भइसकेको छ भने यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूलभूत अवधारणामा समेत प्रश्नचिह्न खडा गरेकोले अब यसमा तत्काल पुनरावलोकनको आवश्यकता भइसकेको छ । संवैधानिक परिषद्को विद्यमान संरचनामा परिमार्जनको आवश्यकताका कारणहरू निम्न छन्:

कार्यपालिका र व्यवस्थापिकासँगै न्यायपालिका समेत बसेर निर्णय गर्दा संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी न्यायपालिकाको उदेश्य पूरा गर्न कठिन भएको अभ्यासबाटै पुष्टि भइसकेको छ ।

राज्यका अन्य अङ्गहरूले गरेका निर्णयहरूको न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने न्यायपालिकाको क्षमतामा ह्रास आउन थालेको अनुभूति गर्न थालिएको छ ।

न्यायपालिकाका प्रमुख समेत बसेर गरिएको निर्णयको वैधता र प्रक्रियाको पुनरावलोकन गर्न स्वयम् प्रधानन्यायाधीश सहितको इजलास समेत बस्नुपर्ने बाध्यताले स्वच्छ र स्वतन्त्र सुनुवाइ एवम् प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको समेत बर्खिलाप भएको छ ।

अर्कोतर्फ प्रधानन्यायाधीशहरूले त्यस्ता विवाद हेर्न अनिच्छा प्रकट गरेको वा पन्छाउन चाहेको कारण वा अन्य अप्रकट के कारणले त्यस्ता विवादहरूको लामो समयसम्म निरुपण हुनसकेको छैन, जसले न्यायपालिकाको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले वा स्वयम् न्यायपालिका समेतले ती अङ्ग, निकाय वा पदाधिकारीसँग अनुचित प्रभाव वा कतिपय अवस्थामा लेनदेन समेत गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको सार्वजनिक भइसकेको छ ।

राज्यका अन्य अङ्ग सँगै न्यायपालिका पनि बदनाम हुने वा बदनाम गराइने यो संवैधानिक प्रबन्धको तत्काल पुनरावलोकन नगरिए न्यायपालिकाको जनआस्था अरू धराशायी हुने र त्यसले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने निश्चित छ । तसर्थ संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशलाई अलग गर्नुपर्ने गरी संविधानमा परिमार्जन गर्नुपर्ने अपरिहार्य देखिन्छ ।

न्यायपरिषद्

सबै तहका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको सिफारिश र सर्वोच्च अदालत बाहेक अन्य अदालतका न्यायाधीशहरूको अनुशासनको कारबाही समेत गर्ने प्रयोजनका लागि स्थापित न्याय परिषद्को विद्यमान संरचनाबाट पनि संवैधानिक उद्देश्य हासिल गर्न असमर्थ भएको देखिएकोले यसको संरचनामा समेत परिमार्जनको आवश्यकता भइसकेको छ । त्यसका कारणहरूलाई यसरी सूत्रबद्ध गर्न सकिन्छ:

क. न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको सिफारिश प्रक्रिया अपारदर्शी भएको, योग्यता प्रणालीलाई अवलम्बन गर्न नसकिएको, न्यायपरिषद् राजनीतिक प्रभाव र दबाबले ग्रसित भएको, न्यायाधीशहरूका विरुद्धमा परेका उजुरीहरूको समयमै फस्र्योट हुन नसकेको, न्यायाधीश नियुक्तिका चारवटै क्षेत्रहरूले नियुक्तिमा बारम्बार असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने गरेको न्यायपरिषद्का निर्णय र काम–कारबाहीलाई अपनत्व ग्रहण गर्न नसकेको, नियुक्तिमा आफन्त, परिवारवाद र भनसुन तथा प्रलोभनले स्थान ग्रहण गरेको भनी सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टिहरू सार्वजनिक हुने गरेको ।

ख. न्यायाधीश नियुक्तिमा कहिले मापदण्ड बनाउने, कहिले स्थगत गर्ने र व्यक्ति हेरेर नियमावली संशोधन गर्ने गरिएको कारणले यो संरचना चरम विवादमा परी संवैधानिक उद्देश्य हासिल गर्न असफल हुँदै गएको देखिन्छ ।

ग. न्यायिक क्षेत्रबाट प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश मात्र परिषद्मा रहने र अन्य सबै सदस्यहरू राजनीतिक संलग्नताका आधारमा नियुक्त हुने भएकोले न्यायिक नेतृत्व अल्पमतमा परेको कारणले यसले गरेका निर्णय र नियुक्तिहरूमा राजनीतिक क्षेत्रले न्यायिक नेतृत्व र न्यायिक नेतृत्वले राजनीतिक क्षेत्रलाई दोषारोपण गरेर जवाफदेहिता पन्छाउने गरेकोले अब यथावस्थामा यो संरचना यो भन्दा प्रभावकारी र जवाफदेखि हुने संभावना अत्यन्त न्यून देखिन्छ ।

घ. न्यायपरिषद् न संसद्प्रति न न्यायपालिकाप्रति, न त संविधानप्रति नै जवाफदेही देखिएकोले यसको प्रभावकारिता कम देखिएको हो । तसर्थ न्यायपरिषद्को संरचनामा परिवर्तन गरी न्यायिक नेतृत्वको बहुमत हुने गरी वा भारतीय अभ्यास जस्तै सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश संलग्न रहेको कलेजियम सिस्टमबाट न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिश गर्ने वा अन्य कुनै विकल्पमा पनि जान सकिने गरी संविधानको पुनरावलोकन आवश्यक देखिएको छ ।

संवैधानिक इजलास

कानुनको संवैधानिकताको परीक्षण र संघीय वा प्रदेश सांसदहरूको योग्यताको वा निर्वाचनको विवाद हेर्ने र अन्तर सरकारी तहको अधिकार क्षेत्रको विवाद हेर्ने गरी संविधानले प्रधानन्यायाधीश प्रमुख र अन्य चार जना न्यायाधीशहरू सम्मिलित संवैधानिक इजलासको परिकल्पना गरेकोमा आजसम्मको अभ्यासको आधारमा संवैधानिक इजलास आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न लगभग असमर्थ भएको देखिन्छ ।

संवैधानिक इजलासमा आज पनि दश वर्ष पुराना मुद्दाहरू अझै जीवित छन् भने कारण देखाउ आदेश जारी गर्ने प्रयोजनका लागि महिनामा एक दिन मात्र इजलास बस्ने अभ्यास प्रारम्भ भइसकेको छ । संघ र प्रदेश वा प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा अधिकार क्षेत्रको बारेमा विवाद भई तत्काल निरुपण हुनुपर्ने प्रकृतिका मुद्दाहरू वर्षौंसम्म संवैधानिक इजलासमा थन्किएर बसेको कारणले संघीयताले राम्रोसँग काम नै गर्न सकेको छैन ।

अघिल्लो पटककै निर्वाचनका विवादहरू यद्यपि विचाराधीन छन् जबकि नयाँ निर्वाचन भएर नयाँ प्रतिनिधिहरू आइसकेको दोस्रो वर्षमा प्रवेश भइसकेको छ । संवैधानिक इजलासले अपवाद बाहेक अहम् संवैधानिक विधिशास्त्र र संविधानको व्याख्या गरिएका त्यस्ता फैसलाहरू हुनसकेका छैनन् जुन कि संवैधानिक इजलास विना सम्भव नै थिएन भन्न सकियोस् ।

यसकारणले यथा अवस्थाको संवैधानिक इजलासले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नै कठिन प्रायः भएकोले यसमा परिमार्जन र पुनरावलोकन आवश्यक भइसकेको छ । तसर्थ संवैधानिक इजलासको वर्तमान संरचना परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । यसको साटो अलग्गै संवैधानिक अदालत वा संवैधानिक इजलासलाई कायमै राखेर संवैधानिक इजलासका लागि मात्र न्यायाधीशको नियुक्ति हुने संवैधानिक प्रावधान राख्नुपर्छ । या त संवैधानिक इजलासको परिकल्पना हुनुअघि २०४७ सालकै संवैधानिक अभ्यासतर्फ फर्कने गरी संविधानमा पुनरावलोकन हुनु जरूरी देखिएको छ ।

संसदीय सुनुवाइ

प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको हकमा हुने संसदीय सुनुवाइले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा अभ्यास र अधिकार क्षेत्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेकोले यसमा पनि संशोधन आवश्यक देखिएको छ । त्यसलाई यसरी सूत्रबद्ध गर्न सकिन्छ:

क. संसदीय सुनुवाइ आफैंमा राजनीतिक प्रक्रिया भएकोले यो प्रक्रियालाई राजनीतिक तहको संलग्नता विना सम्पन्न गर्न सकिन्न । राजनीतिक संलग्नता अनिवार्य भएकोले संसदीय सुनुवाइका चरण पार गर्नका लागि सिफारिश भएका व्यक्तिहरूले राजनीतिक क्षेत्रको सहयोगका अपेक्षा र त्यसको बदलामा राजनीतिक क्षेत्रले सिफारिश भएको पात्रसँग अन्य अपेक्षा राख्ने गरेको छ ।

संसदीय सुनुवाइको अभ्यास हाम्रोमा कतै न कतै राजनीतिक क्षेत्र र न्यायाधीशहरूको सौदाबाजीको विषय बन्ने खतरा उन्मुख देखिन थालेको छ । यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संवैधानिक अपेक्षालाई कुठाराघात गर्दै गएको छ ।

ख. न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइ गर्ने संसदीय सुनुवाइ समितिमा सिफारिश भएका व्यक्तिहरूको यथार्थ विवरण नहुने भएकोले के विषयको सुनुवाइ र के अपेक्षा गरिएको हो भन्ने नै निक्र्योल हुन नसक्दा संसदीय सुनुवाइ या त औपचारिकता या सौदाबाजीको थलो हुने गरेको छ ।

संसदीय सुनुवाइमा सिफारिश भएका व्यक्तिहरूको योग्यता र क्षमताको परीक्षण हुन सक्दैन र त्यो अधिकार पनि संसदीय सुनुवाइ समितिलाई छैन । कार्यसम्पादन र निष्ठाको परीक्षण गरिने हो भने त्यो रेकर्ड पनि संसदीय समितिसँग उपलब्ध नहुने भएकोले संसदीय सुनुवाइ केका लागि र किन भन्ने औचित्य नै स्थापित हुनसकेको छैन ।

तसर्थ प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको हकमा संसदीय सुनुवाइको अहिलेको संवैधानिक प्रावधानको पुनरावलोकन गरी नियुक्तिको सिफारिश गर्ने न्यायपरिषद्बाटै सार्वजनिक सुनुवाइ विधि प्रक्रिया अवलम्बन गरिनु वा अन्य योभन्दा उत्तम कुनै उपाय भए सो समेत विचार गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा प्रतिकूल असर नपार्ने उपयुक्त संवैधानिक प्रबन्ध गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

उच्च अदालतको सम्बन्धमा

संविधानको धारा १३३ र १४४ मा प्रयुक्त भाषा र शब्दावली हेर्दा कानुनको वैधानिकताको परीक्षण गर्ने बाहेक उच्च अदालतलाई असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्ने अधिकार त्यति नै छ जति सर्वोच्च अदालतलाई छ । तर व्यवहारमा अहिले पनि उच्च अदालतहरूले आफ्नो त्यो क्षेत्राधिकारको भरपुर प्रयोग गर्ने सामथ्र्य राखेको देखिंदैन ।
कतिपय अवस्थामा त उच्च अदालतहरू केवल साविकको पुनरावेदन अदालतका उत्तराधिकारी संस्था जस्तो मात्र प्रतित हुन्छ । यसो हुनुमा न्यायाधीशको नियुक्ति, योग्यता क्षमता र कानुन व्यवसायीको अध्ययन र क्षमता पनि जिम्मेवार होलान् ।

तर मूलभूत रूपमा उच्च अदालतलाई सर्वोच्च अदालत सरहको असाधारण अधिकार क्षेत्र दिएको परिप्रेक्ष्यमा अब संविधानमा पुनरावलोकन गरेर उच्च अदालतलाई स्थानीय तहले बनाएको कानुनको परीक्षण गर्ने अधिकार दिइनु अपरिहार्य भइसकेको छ ।

यसले सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ घट्नुको साथै न्याय निरुपणमा सहजता, सरलता र छिटो पनि हुन्छ । त्यसैगरी अब उच्च अदालतहरूलाई सर्वोच्च अदालत सरह वा भारत वा अन्य संघीय मुलुकका उच्च अदालत जस्तै अभिलेख अदालतको रूपमा स्थापित गरेर उच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका न्यायिक सिद्धान्तहरू त्यस अन्तर्गतका जिल्ला अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूका लागि बाध्यात्मक हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

महाअभियोगको कारबाही

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरूलाई संविधानको धारा १०१ (२) बमोजिम महाअभियोग प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाइ मतद्वारा लगाउन सकिने प्रावधानको कतिपय अवस्थामा दुरुपयोग र कतिपय अवस्थामा प्रतिनिधि सभाले कार्य क्षमता देखाउन नसकेको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ प्रतिनिधि सभामा पेश भएको महाअभियोगको प्रस्ताव समेत राजनीतिक खिचातानीको कारणले लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी हुनु परेकोले विद्यमान संवैधानिक प्रावधानको पुनरावलोकन गरी प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको विरुद्धमा दर्ता भएका यस सम्बन्धी प्रावधानहरूको शीघ्र निरुपण गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रबन्ध गरिनु आवश्यक भइसकेको छ ।

सारांशमा भन्नुपर्दा अब न्यायपालिकाको संरचनागत परिवर्तन आवश्यक भइसकेको छ । माथि उल्लिखित विषय वा अन्य कुनै पनि विषयहरू संरचनागत सुधारका विषयहरू हुन सक्दछन् ।

नागरिक हकको संरक्षण गर्ने, संविधानको पालना र व्याख्या गराउने गुरुत्तर दायित्व बोकेको न्यायपालिकालाई सदैव जनआस्थाको धरोहरको रूपमा स्थापित गरिरहनु हामी सबैको कर्तव्य र दायित्व समेत भएकोले अभ्यासको क्रममा देखिएका विकृति र अपूर्णतालाई पूर्णता दिनका लागि र संवैधानिक उद्देश्य हासिल गर्नका लागि न्याय क्षेत्रका सबै सरोकारवालाहरू एकै ठाउँमा बसेर विमर्श गर्नु आवश्यक छ ।

न्यायपालिकाको सुधारको लागि सार्वजनिक बहस गर्ने पहिलो दायित्व बार एशोसिएसनकै भएकोले सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको स्वर्ण महोत्सवको यो पावन अवसरदेखि नै यो विमर्शको थालनी गरांै । न्यायपालिकालाई सम्पूर्ण नागरिकको आस्था र विश्वासको धरोहरको रूपमा स्थापित गरौं ।

राजनीतिक क्षेत्रबाट न्यायपालिकामा हुने गरेको दबाब र अनुचित प्रभावलाई रोक्नका लागि न्याय क्षेत्रले कठोर कदम चाल्न आवश्यक भइसकेको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि भइरहेका वा हुने कुनै पनि हस्तक्षेप न्याय क्षेत्रलाई अस्वीकार्य छ ।

(सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको स्वर्ण महोत्सवको अवसरमा प्रस्तुत कार्यपत्रको सम्पादित अंश)

source: onlinekhabar