फागुन : कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आजदेखि लोक सेवा आयोगको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु भएको छ ।

‘योग्यता, निष्पक्षता, स्वच्छताः लोक सेवा आयोगको प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल नारासहित आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले चौथो सम्मेलनको उद्घाटन गरे ।

कार्यक्रममा उनले संवैधानिक निकायमध्ये लामो इतिहास बोकेको आयोगले आफूबाट सम्पादन हुने कार्यमा योग्यता प्रणालीको स्थापना, प्रवर्द्धन, र सम्वर्द्धन गर्न र यस मातहतका कार्यालयमा आवश्यकता अनुसार समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गरी आपसी कार्यगत सम्बन्ध एवं समन्वयलाई कार्यरुप दिनका लागि राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिएको जानकारी दिए ।

आयोगले सङ्घीय कानुन बमोजिम अपनाएको सिद्धान्त र मापदण्डलाई अवलम्बन गर्दै आएको जनाउँदै अध्यक्ष रेग्मीले भने, “यसले विभिन्न सेवाका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोटका लागि सञ्चालन गरिने परीक्षाको किसिम, पाठ्यक्रम तर्जुमा, परीक्षणविधि निर्धारण, विज्ञको छनोट, प्रश्नपत्र निर्माण तथा परिमार्जन, परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिकाको सङ्केत नम्बरको प्रयोग, परीक्षण, अन्तरवार्ता सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन र सिफारिसलगायतका कामकारबाही तोकिएको अभ्यास, विधि र मापदण्ड अनुसार गर्दै आएको छ ।”

आयोगको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त, मापदण्ड, विधि र प्रविधिको पूर्णतः अनुशरण र समयानुकूल परिस्कृत गर्दै लैजान तथा राजनीतिक, सामाजिक, र व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा पर्न सक्ने प्रभाव, दबाब र आग्रहबाट मुक्त भई निष्पक्ष भर्ना र छनोटद्वारा राज्यको सेवामा वर्तमान र भावी चुनौतीको सामना गरी राज्यलाई निकास दिनसक्ने योग्य जनशक्ति प्रवेश गराउने साझा उद्देश्यका साथ आयोग अगाडि बढेको रेग्मीले दाबी गरे ।

लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगको आपसी सहकार्य र समन्वय अनुसार काम हुँदै आएको जनाउँदै अध्यक्ष रेग्मीले विसं २०७२ को राज्य पुनःसंरचनापछि प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सोही कार्य क्षेत्रका कार्यसम्पादन गर्ने गरी सातै प्रदेशमा लोक सेवा आयोग गठन भई क्रियाशील रहेको जानकारी दिए । कर्मचारीको भर्नाको उत्कृष्ट केन्द्र बनाउनका लागि सङ्घीय र प्रदेश लोक सेवा आयोगबीच प्रभावकारी सहकार्य र समन्वय हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

आयोगका सदस्य वीरबहादुर राईले सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीस्थित धनगढीमा विसं २०७९ फागुन १९–२० गते सम्पन्न तेस्रो सम्मेलनबाट पाँच बुँदे घोषणापत्र र दश बुँदे निर्णय जारी गरिएको बताए । सम्मेलनबाट भएका अधिकांश निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा गएका छन्,” उनले भने, “आयोगको कार्यसम्पादनमा निष्पक्षता र स्वच्छता कायम गर्न तथा यसको विश्वसनीयता बढाउँदै सात दशक लामो इतिहास बोकेको साख बचाउन निर्वाध अगाडि बढिरहेको छ ।”

सुदूरपश्चिम लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष यज्ञराज बोहोराले गत वर्षको सम्मेलन उपलब्धिमूलक भएको जनाउँदै आयोगको स्थापनायता काम गर्न केही कठिनाइ पनि भएको जनाउनुभयो । उहाँले अहिले ‘ओएमआर मेसिन’ ल्याएर परीक्षा प्रणाली सुरु गरिएको अवगत गराए ।

आयोगको कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायले आयोगको साखलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढिरहेको बताए । उनले सम्मेलनबाट प्राप्त मार्गनिर्देशन र अनुभवबाट काम गर्ने ऊर्जा मिलेको जनाए ।

लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष प्राध्यापक डिलाराम भट्टराईले आयोगबाट पूर्णरुपमा सद्भाव पाएको र यो निरन्तर रहने विश्वास व्यक्त गरे । प्रदेश लोक सेवा आयोगको आधार र मापदण्ड २०७५ अनुसार अगाडि बढेको बताउँदै उनले ऐन नबनिसकेकाले अपेक्षित कार्य हुन नसकेको जनाए ।

आयोगको गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष विष्ण्ुाप्रसाद नेपालले आयोगले बोकेको इतिहासमाथि कहीकतै टिप्पणी नहुने गरी अगाडि बढेको भन्दै यसले नागरिकको विश्वास जित्न सफल भएको जिकिर गरे ।

बागमती प्रदेशका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले आयोगको केन्द्रीय कार्यालयबाट आवश्यक समन्वय भइरहेको बताए । आयोगको मूल्य र मान्यता अनुसार चौथोदेखि ११औँ तहसम्म विज्ञापन गरेर पदपूर्ति हुँदै आएको उनको भनाइ छ ।

लोक सेवा आयोग कोशी प्रदेशका सदस्य सजना दाहालले निजामती सेवा ऐन आउन नसक्दा तल्लो तहका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा समस्या आएको टिप्पणी गरे । पछिल्लो समयमा प्रतिभा पलायनको समस्या बढिरहेको जनाउँदै उहाँले उत्कृष्ट विद्यार्थी पनि निजामती सेवामा प्रवेश गराउन आकर्षण बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका कायममुकायम सचिव चुडामणि पौडेलले नेपालमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि लोक सेवा आयोगले सबै नेपालीको विश्वास जितेर अक्षुणरुपमा अगाडि बढिरहेको जनाए । प्रदेश लोक सेवा आयोगले पनि आफ्नो विश्वसनीयता कायम गर्दै गएको जनाउँदै उनले आयोगका अभ्यासमा एकरुपता कायम गरी पाठ्यक्रम, विषयवस्तु र परीक्षा प्रणालीलाई समयसापेक्ष परिमार्जित गर्दै लैजानुपर्ने सुझाव दिए ।

दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने राष्ट्रिय सम्मेलनमा सङ्घीय लोक सेवा आयोगका सदस्य माधव बेल्बासे, वीरबहादुर राई, दिनेश सिलवाल, मञ्जुकमारी, सुदूरपश्चि, कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती, मधेश तथा कोशी प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्य र आयोगका सहसचिव, प्रदेश लोक सेवा आयोगका सचिव तथा कर्मचारीको सहभागिता छ ।